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आइए देखते हैं कि क्या कारण है जिसकी वजह से गोरमेंट ने सफाई दिया है और यह बताया है कि क्यों उन्होंने 28 परसेंट का जीएसटी जो है वह लगाया ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री पर ! 11 जुलाई को जीएसटी काउंसिल ने ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग और कैसीनो पर 28 फीसदी टैक्स लगाया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 50वीं जीएसटी परिषद की बैठक के बाद कहा कि ऑनलाइन गेमिंग पर 28 फीसदी जीएसटी लगाने की प्रभावी तारीख की घोषणा जीएसटी कानून में संशोधन के बाद की जाएगी। सीतारमण ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग, कैसिनो और घुड़दौड़ पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगाने का निर्णय उद्योग को खत्म करने के उद्देश्य से नहीं था, बल्कि इस ‘नैतिक प्रश्न’ पर विचार करते हुए लिया गया था कि इस पर आवश्यक वस्तुओं के बराबर कर नहीं लगाया जा सकता है। Mrityunjay Singh Business consultant 9230222490

नमस्कार दोस्तों आप सभी ने देखा कि अभी कुछ दिन पहले जीएसटी का जो मीटिंग हुआ 50 वा मीटिंग उसमें ऑनलाइन गेम्स को लेकर काफी जो है!  चीजें बनाई गई और जो टैक्सेशन है उसको जीएसटी है उसको 28 परसेंट किया गया तो इसमें लगभग अभी तक हमारे देश में रजिस्टर्ड लगभग 130 कंपनियां हैं ! जो ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर काम करती हैं तो इन सब के कामकाज पर काफी असर पड़ने वाला है और यह लोग काफी नाराज हैं इसलिए इन्होंने गवर्नमेंट को एक बार फिर से पत्र लिखा है!  ताकि सरकार इन पर विचार करें क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो इनके प्रॉफिट पर इनके रिवेन्यू पर और इनके काम के तरीके पर सब पर असर पड़ेगा और कम से कम समझ में तो लाखों लोगों की रोजगार इसमें जा सकती है !  क्योंकि छोटी-बड़ी मिलाकर बहुत सारे लोग इस में काम करते हैं और खासकर ऐसे लोगों की जॉब जाएगी जो वाइट कलर जॉब जिस को बोला जाता है यानी जो भी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री या गेमिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड पढ़े-लिखे इंजीनियर के लोग हैं ! उनको से खतरा होगा यह डिसीजन से तो गवर्नमेंट को एक बार उन्होंने एप्लीकेशन किया है तो गवर्नमेंट को भी एक बार विचार करना चाहिए बाकी गवर्नमेंट