नमस्कार दोस्तों आप सभी ने देखा कि अभी कुछ दिन पहले जीएसटी का जो मीटिंग हुआ 50 वा मीटिंग उसमें ऑनलाइन गेम्स को लेकर काफी जो है!
चीजें बनाई गई और जो टैक्सेशन है उसको जीएसटी है उसको 28 परसेंट किया गया तो इसमें लगभग अभी तक हमारे देश में रजिस्टर्ड लगभग 130 कंपनियां हैं !
जो ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर काम करती हैं तो इन सब के कामकाज पर काफी असर पड़ने वाला है और यह लोग काफी नाराज हैं इसलिए इन्होंने गवर्नमेंट को एक बार फिर से पत्र लिखा है!
ताकि सरकार इन पर विचार करें क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो इनके प्रॉफिट पर इनके रिवेन्यू पर और इनके काम के तरीके पर सब पर असर पड़ेगा और कम से कम समझ में तो लाखों लोगों की रोजगार इसमें जा सकती है !
क्योंकि छोटी-बड़ी मिलाकर बहुत सारे लोग इस में काम करते हैं और खासकर ऐसे लोगों की जॉब जाएगी जो वाइट कलर जॉब जिस को बोला जाता है यानी जो भी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री या गेमिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड पढ़े-लिखे इंजीनियर के लोग हैं !
उनको से खतरा होगा यह डिसीजन से तो गवर्नमेंट को एक बार उन्होंने एप्लीकेशन किया है तो गवर्नमेंट को भी एक बार विचार करना चाहिए बाकी गवर्नमेंट अपना डिसीजन लेगी जो भी लेगी मगर इसका असर हमने बताया किस तरीके से आप लोगों के सब पर पड़ेगा !
दोस्तों हम लोग जो हैं गेमिंग लाइसेंस का काम करवाते हैं अगर कोई कंपनी इसका रजिस्ट्रेशन करवाना चाहती है तो हम लोगों से संपर्क कर सकती है !
द इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, कंपनियों ने कहा है कि पूर्ण जमा मूल्य पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगाने का प्रस्ताव तेजी से बढ़ते उद्योग की वृद्धि को रोक देगा।
सरकार को लिखे पत्र में कहा गया है, ‘पूर्ण जमा मूल्य पर जीएसटी लगाने का प्रस्ताव उद्योग के विकास पथ को उलट देगा। इसका संभावित रूप से एमएसएमई और स्टार्टअप्स के लिए विनाशकारी प्रभाव (व्यवसाय बंद होने सहित) होगा, जिनके पास इतनी तेज कर वृद्धि का सामना करने के लिए पूंजी भंडार नहीं हो सकता है।’
पत्र पर नज़रा टेक्नोलॉजीज, मोबाइल प्रीमियर लीग (MPL) और इसकी गेम डेवलपमेंट यूनिट मेहेम स्टूडियोज, गेम्सक्राफ्ट टेक्नोलॉजीज और विनज़ो गेम्स सहित कंपनियों द्वारा हस्ताक्षर किए गए।
Mrityunjay Singh
Business consultant
Cont 9230222490
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